विकसित पंचायत कर्मयोगी: जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करना -
'विकसित पंचायत कर्मयोगी' पहल को सुशासन दिवस पर लॉन्च किया गया, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को उन्नत शासन उपकरणों और ज्ञान संसाधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है।
उद्देश्य
'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान का हिस्सा, इस पहल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को कुशल शासन के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। मुख्य लक्ष्य जमीनी स्तर पर सुधार को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक प्रगति और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
क्षमता निर्माण के उपकरण
इस पहल में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई-सक्षम चैटबॉट्स और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे उन्नत तकनीकी समाधान शामिल हैं। ये संसाधन कौशल अंतर को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
कार्यान्वयन
कार्यक्रम ने ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी शुरुआत की। यह शासन के विकेंद्रीकरण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के साथ मेल खाता है।
सुशासन दिवस पर अन्य पहलें
आईजीओटी कर्मयोगी डैशबोर्ड
आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, जिसमें 1,600 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो सरकारी अधिकारियों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
सीपीजीआरएएमएस वार्षिक रिपोर्ट 2024
सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें सालाना 25 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा करने को हाइलाइट किया गया। यह मंच सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना जारी रखता है।
पेंशन आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण
एक डिजिटल पेंशन आवेदन फॉर्म पेश किया गया, जिसने नौ फॉर्मों को एक दस्तावेज़ में समेकित किया। प्रणाली में रीयल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा है और दक्षता और पहुंच में सुधार के लिए आधार-आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग किया गया है।
2014 के बाद प्रमुख सुधार
केंद्रीय मंत्री डॉ. सिंह ने 2014 के बाद पेश किए गए कई प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डाला। इनमें मातृत्व लाभ का विस्तार और पेंशन प्रसंस्करण में उन्नत तकनीकों का कार्यान्वयन शामिल है। सरकार नागरिकों को सशक्त बनाने और सार्वजनिक सेवा दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- विकसित पंचायत कर्मयोगी: यह पहल स्थानीय प्रतिनिधियों को निर्णय लेने और सामुदायिक विकास के लिए उन्नत उपकरणों से लैस कर ग्रामीण शासन को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।
- प्रशासन गाँव की ओर: एक राष्ट्रव्यापी अभियान जो विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण विकास में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- सीपीजीआरएएमएस: एक प्रमुख शिकायत निवारण मंच जो प्रतिवर्ष लाखों सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करता है और शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- आईजीओटी कर्मयोगी: एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो सरकारी अधिकारियों को शासन और प्रशासनिक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
यह पहल जमीनी स्तर पर शासन में सुधार करने और प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करती है।
Viksit Panchayat Karmayogi Initiative: Enhancing Grassroots Governance
The ‘Viksit Panchayat Karmayogi’ initiative was launched on Good Governance Day, coinciding with the 100th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. This initiative is focused on empowering Panchayati Raj Institutions (PRIs) by introducing advanced governance tools and knowledge resources.
Objective
As part of the ‘Prashasan Gaon Ki Aur’ campaign, the initiative aims to equip elected representatives and officials with the necessary skills for efficient governance. The primary goal is to promote grassroots reforms that drive long-term progress and community involvement.
Capacity-Building Tools
The initiative incorporates advanced technological solutions such as e-learning platforms, AI-enabled chatbots, and mobile applications. These resources aim to bridge skill gaps and enhance the delivery of governance services in rural areas.
Implementation
The program began its rollout in states like Odisha, Assam, Gujarat, and Andhra Pradesh. It aligns with the government’s efforts to decentralize governance and foster greater citizen participation in decision-making processes.
Additional Initiatives on Good Governance Day
iGOT Karmayogi Dashboard
A new dashboard on the iGOT Karmayogi platform was introduced, featuring 1,600 e-learning courses designed to enhance the skills of government officials.
CPGRAMS Annual Report 2024
The CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) report was also released, highlighting the resolution of over 2.5 million grievances annually. The platform continues to promote accountability and transparency in public service delivery.
Simplified Pension Application Process
A digital pension application form was unveiled, streamlining nine forms into a single document. The system features real-time tracking and uses Aadhaar-based e-signatures to improve efficiency and accessibility.
Key Reforms Since 2014
Union Minister Dr. Singh highlighted several governance reforms introduced since 2014. These include extended maternity benefits and the implementation of advanced technologies in pension processing. The government remains committed to empowering citizens and enhancing public service efficiency.
Key Takeaways for Exams
- Viksit Panchayat Karmayogi: Aims to strengthen rural governance by equipping local representatives with advanced tools for decision-making and community development.
- Prashasan Gaon Ki Aur: A nationwide campaign focusing on decentralized governance and enhanced citizen engagement in rural development.
- CPGRAMS: A key grievance redressal platform resolving millions of public grievances annually while promoting transparency in governance.
- iGOT Karmayogi: A digital learning platform offering courses to government officials to improve governance and administrative capabilities.
This initiative underscores the government’s commitment to improving governance at the grassroots level and ensuring inclusive development through technology and citizen participation.
