भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुदृढ़ करने के लिए एक नया उपकरण 'अन्न चक्र' पेश किया है। यह पहल खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने और सब्सिडी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
अन्न चक्र का परिचय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा शुरू किया गया 'अन्न चक्र' PDS की लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य देशभर में खाद्यान्नों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करना है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ सके।
अन्न चक्र के लाभ
यह उपकरण PDS के लॉजिस्टिक्स को आधुनिक बनाएगा और परिवहन मार्गों का अनुकूलन करेगा। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की तेज़ और कुशल डिलीवरी होगी, देरी कम होगी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
स्कैन पोर्टल का लॉन्च
'नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट' (NFSA) के लिए सब्सिडी क्लेम एप्लिकेशन (SCAN) पोर्टल को भी अन्न चक्र के साथ लॉन्च किया गया। यह पोर्टल सब्सिडी क्लेम प्रक्रिया को स्वचालित करेगा, जिससे राज्यों को खाद्य सब्सिडी तक तेज़ी से और कम नौकरशाही बाधाओं के साथ पहुंच मिल सकेगी।
नई पहलों के उद्देश्य
इन पहलों का मुख्य उद्देश्य PDS में पारदर्शिता लाना और खाद्य वितरण में जवाबदेही बढ़ाना है। सब्सिडी क्लेम प्रक्रिया को सुगम बनाकर और लॉजिस्टिक्स को आधुनिक बनाकर सरकार राज्यों को संसाधनों का कुशल प्रबंधन करने में मदद करना चाहती है।
मुख्य बिंदु
मंत्री जोशी ने जोर दिया कि ये उपकरण भारत में खाद्य वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। सरकार का लक्ष्य एक कुशल और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- अन्न चक्र: PDS लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने के लिए पेश किया गया एक उपकरण, जो खाद्यान्नों की आवाजाही और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बेहतर बनाता है।
- स्कैन पोर्टल: नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सब्सिडी प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है, जिससे राज्यों के लिए फंड रिलीज़ और निपटान सरल होता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): एक सरकारी पहल जो नागरिकों को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): 2013 में लागू किया गया, यह अधिनियम सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है।
The Government of India has introduced a new tool called ‘Anna Chakra’ to improve the Public Distribution System (PDS). This initiative aims to streamline food supply chains and make subsidy processes more efficient.
**Introduction of Anna Chakra**
Launched by Food and Public Distribution Minister Pralhad Joshi, Anna Chakra is designed to enhance the logistics of the PDS. It focuses on ensuring the smooth movement of food grains across the country, thereby increasing supply chain efficiency.
**Benefits of Anna Chakra**
The tool will modernize logistics within the PDS by optimizing transportation routes. This will result in faster and more efficient delivery of food grains, reducing delays and enhancing overall service quality.
**Launch of SCAN Portal**
The Subsidy Claim Application for the National Food Security Act (SCAN) was also launched alongside Anna Chakra. This portal is designed to automate the subsidy claim process, helping states access and settle food subsidies quickly and with fewer bureaucratic challenges.
**Objectives of the Initiatives**
The initiatives aim to bring more transparency to the PDS and enhance accountability in food distribution. By streamlining subsidy claims and modernizing logistics, the government hopes to help states manage resources effectively.
**Key Highlights**
Minister Joshi emphasized that these tools are part of a broader strategy to modernize food distribution in India. The government’s goal is to ensure food security for all citizens through an efficient and transparent system.
### **Important Facts for Exams**
- **Anna Chakra**: A tool to optimize PDS logistics, improving food grain movement and supply chain management.
- **SCAN Portal**: Automates subsidy processes under the National Food Security Act, simplifying fund release for states.
- **Public Distribution System (PDS)**: A government initiative that provides essential commodities at subsidized rates to ensure food security.
- **National Food Security Act (NFSA)**: Introduced in 2013, it aims to ensure access to sufficient food for all citizens.
